Ration Ke Sath LPG Gas: राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, अब सिर्फ 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर 

 

महंगाई के इस दौर में आम लोगों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने LPG Gas Subsidy Yojana के दायरे को बढ़ाते हुए अब राशन कार्ड धारकों को भी इसमें शामिल कर लिया है।
अब तक यह सुविधा केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों तक सीमित थी, लेकिन नए फैसले के बाद Free Ration Card Holders भी कम कीमत पर गैस सिलेंडर ले सकेंगे।

Ration Ke Sath LPG Gas Yojana क्या है?

Ration Ke Sath LPG Gas Yojana सरकार की एक नई पहल है, जिसके तहत.मुफ्त राशन लेने वाले परिवार NFSA (National Food Security Act) के लाभार्थी पात्र BPL एवं AAY राशन कार्ड धारक अब एलपीजी गैस सिलेंडर मात्र ₹450 की प्रभावी कीमत पर प्राप्त कर सकेंगे।

पहले और अब में क्या बदलाव हुआ?
पहले
अब
केवल उज्ज्वला योजना लाभार्थी
सभी मुफ्त राशन कार्ड धारक
पूरी राशि पहले देनी होती थी
सब्सिडी सीधे लागू
सीमित परिवार
करोड़ों नए परिवार शामिल

अब Ration Card LPG Gas Scheme के तहत ज्यादा परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

गैस सिलेंडर 450 रुपये में कैसे मिलेगा?

सरकार ने यह व्यवस्था की है कि.बाजार कीमत (₹900–1000) में से सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर (DBT) होगी इस तरह गैस सिलेंडर की Effective Cost सिर्फ ₹450 रह जाएगी।

Ration Card LPG Gas Yojana के फायदे 

रसोई गैस पर सीधी बचत
लकड़ी और कोयले से मुक्ति
महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार
गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम
पर्यावरण संरक्षण में मदद

 

पात्रता (Eligibility Criteria)

अगर आप नीचे दिए गए किसी भी वर्ग में आते हैं तो आप पात्र हैं:
NFSA राशन कार्ड धारक

अंत्योदय (AAY) कार्ड धारक

BPL परिवार

उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवार

जिनका बैंक खाता आधार से लिंक हो

 

जरूरी दस्तावेज
राशन कार्ड

आधार कार्ड

बैंक पासबुक

LPG कनेक्शन नंबर

मोबाइल नंबर

 

आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

नजदीकी गैस एजेंसी पर जाएं

राशन कार्ड और आधार कार्ड जमा करें

KYC प्रक्रिया पूरी करें

बैंक खाते को LPG ID से लिंक कराएं

सत्यापन के बाद सब्सिडी मिलना शुरू

कई राज्यों में यह सुविधा ऑटोमेटिक लागू की जा रही है।

किन राज्यों में लागू हुई योजना?

उत्तर प्रदेश

बिहार

राजस्थान

मध्य प्रदेश

झारखंड

छत्तीसगढ़

ओडिशा

(अन्य राज्यों में भी जल्द लागू होने की संभावना)

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